विचार

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको लागि राय तथा सुझावहरु

-सागर पौडेल

प्रकाशित मिति: June 21, 2020 8:20 AM | ७ असार २०७७

सामान्यतया मुद्रा र बैंकिङ प्रणाली संग सम्बन्धित समस्याहरु हल गर्न केन्द्रीय बैंकले संचालन गर्ने नीति लाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । कुनै पनि देशको मौद्रिक अधिकारीको रूपमा केन्द्रीय बैंक ले आफ्नो देशको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार मुद्रा प्रदाय, विनिमय दर, कर्जा प्रवाह एबम कर्जा र निक्षेपको व्याजदर र मूल्यस्तर आदि सम्बन्धमा व्यापक आर्थिक उद्देश हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीतिनै मौद्रिक नीति हो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धि विभिन्न नीतिहरु अवलम्बन गर्ने गर्दछ जस्तै लचिलो मौद्रिक नीति, कसिलो मौद्रिक नीति, तथस्ट मौद्रिक नीति र सजग मौद्रिक नीति।

सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा स्प्रेड दर घटाएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा ४.४ भन्दा कम पुर्याइने भनिएको छ। सोही रणनीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो भन्दा कम स्प्रेड दर हुनुपर्छ । यो दर बढी हुँदा कर्जा लगानीको व्याजदर बढ्ने हुँदा अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली प्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सम्पुर्ण बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले Basel III लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति हुनुपर्छ ।

सन् १६९४ मा बेलायतमा केन्द्रीय बैंकको रूपमा बैंक अफ इङ्गल्यान्ड स्थापना भए पछी विश्वमा सबैभन्दा पहिले मौद्रिक नीतिको सुरुवात बेलायतबाट भएको हो। तत्कालीन समयमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मुद्रा निष्कासन, मुद्राको मूल्य निर्धारण र सुनको कारोबार सँग सम्बन्धित थियो। सन् १८७० देखि १९२० सम्मको अवधिमा औद्योगिक राष्ट्रहरुले केन्द्रीय बैंकिङ प्रणाली विकास गरिसकेका थिए जसले गर्दा मौद्रिक नीतिको लोकप्रियतामा वृद्धि भयो। त्यस्तै मौद्रिक नीतिको विकासमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा केन्द्रिय बैंकको रूपमा सन् १९१३ मा स्थापित फेडरल रिजर्भ बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऎन २०५८ को दफा ४४ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक लाई मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने गराउने पूर्ण अधिकार रहेको छ। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखी मौद्रिक नीति संचालनमा ल्याएको छ। त्यस समय अवधिमा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अपनाएको देखिन्छ । विशेष गरि मौद्रिक नियन्त्रणमा दुई प्रकारको उपकरणको प्रयोग गरिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गर्ने उपकरणहरुमा गुणात्मक उपकरणहरु ( प्रत्येक्ष उपकरणहरु) कुनै बैंक, क्षेत्र , उद्देश्य विशेषका साखहरुको नियन्त्रण गर्नका लागि यी उपकरणहरुको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै केन्द्रीय बैंकले निक्षेपको र कर्जाको व्याजदर तोकिदिने, विदेशी विनिमयमा नियन्त्रण गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने क्षेत्रहरु तोक्ने, निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरु लागू गर्ने, मर्जिन दर तोक्ने, प्रतीत पत्र खोल्ने सम्बन्धमा नियन्त्रण गर्ने, अन्य प्रत्येक्ष करबाहिहरु आदि गर्ने । त्यस्तै परिमाणात्मक उपकरणहरु (अप्रत्यक्ष उपकरणहरु) साखको पुर्तीको प्रकार, दिशा, क्षेत्र , उद्देश , प्रयोग आदिमा कुनै भेदभाव नगरी साखको पुर्ती मात्र नियन्त्रण गर्नेका लागी यी उपकरणको प्रयोग गरिन्छ । जस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (CRR), बैधानिक तरलता अनुपात (SLR), खुला बजार संचालन (OMO), बैंकदर वा पुनर्कजादर(BR) आदिको प्रयोग गर्दछ।

मौद्रिक नीति तर्जुमाका समस्याहरु
विश्वका धेरै मुलुकहरुमा मुद्रास्फीती नियन्त्रणलाई मौद्रिक नीतिको एकल उद्देश्य राखेका छन् । नेपालमा हालसम्म एक भन्दा बढी उद्देश्यहरु भएको मौद्रिक नीति रहेको छ जसले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिकीकरणको मिति पहिलेनै नतोकिएको हुँदा समयमानै मौद्रिक नीति तर्जुमा हुन सकेको छैन। बहुमतको आधारमा मौद्रिक निर्णय लिने असल अभ्यास नेपालमा देखिदैन । विभिन्न स्वार्थ समूहहरुबाट मौद्रिक व्यवस्थापन कार्य अलग राख्न सक्ने संयन्त्रको विकास भएको छैन । विस्वसनीय र पर्याप्त तथ्यांक बिनानै मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने परिपाटीको अन्त्य हुन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा विभिन्न पक्ष सँग इमेल तथा अन्य माध्यम वाट सुझाव संकल गर्ने गरेको छ । तर यो पनि त्यो त्यति प्रभाकारी देखिदैन किनकी धेरै मान्छेहरुमा वित्तीय साक्षरताको अभाव देखिन्छ । आफ्नो देशको आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा नराखी विकसित मुलुकको नीतिहरुको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ । सरकारको बजेट र वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति बीच तादात्म्यता हुनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न पनि समस्या देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति तर्जुमाका समस्याहरुको समाधानका उपायहरू
वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिकीकरणको मिति पहिले तोकिनु प्रदछ । जसले समयमा नै मौद्रिक निति तर्जुमा गर्न सकिन्छ। नेपाल जस्तो बहुउद्देश्यीय मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका मुलुकहरुले कानूनी व्यवस्था अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी विज्ञ व्यक्तिहरु सदस्य रहेको मौद्रिक नीति व्यवस्थापन समिति गठन गरि उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्नुपर्छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले आफ्नो दुई महिने मौद्रिक नीति समीक्षाको अग्रिम रुपमा मिति तोक्ने प्रथा सुरु गरेको छ। यसप्रकारको असल अभ्यास नेपालले पनि अपनाउन जरुरी देखिन्छ जसबाट आगामी आर्थिक वर्षको प्रभावकारी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा रहेको संचालक समितिले आवश्कता अनुसार उचित भूमिका खेल्ने र मौद्रिक निर्णय लिन सयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । विभिन्न स्वार्थ समूहहरुबाट मौद्रिक व्यवस्थापन कार्य अलग राख्न सक्ने संयन्त्रको विकास गरि मौद्रिक निर्णयका लागि प्रजातान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने स्वायत्तता प्रदान गरेर मात्र पुग्दैन विविध संस्थागत असल व्यवस्था तथा अभ्यासको समेत थालनी गर्नु पर्दछ । देशको धेरै नागरिकहरुमा वित्तीय साक्षरताको अभाव देखिन्छ । त्यसैले विभित्र मौद्रिक निर्णय गर्दा राष्ट्र बैंकले सबै नागरिकको विचार समेट्न सक्ने गरि सूचना प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । आफ्नो देशको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा राजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखी विकसित मुलुकको मौद्रिक नीतिहरुको अध्ययन गरि आफू अनुकुलको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ । सरकारको बजेट , वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र अन्य वित्तीय योजना निर्माण गर्ने निकायको बीचमा मौद्रिक नीतिको समन्वय गराउन उक्त निकायहरुको लागि राष्ट्र बैंकले समयमै आफ्ना संभावित नीतिहरुको बारेमा उचित राय तथा सुझाव सहित जानकारी गराउनु पर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको लागि राय तथा सुझावहरु
अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक निकायहरु अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, विश्व बैंक जस्ता मौद्रिक निकायहरुले नेपालीको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति ज्यादै न्यून प्रक्षेपण गरेको बेला बजेटले ७ प्रतिशतको हराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ भने मुद्रास्फीतिदर लाइ ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन त्यसैले मौद्रिक नीति ल्याउँदा राष्ट्र बैङ्क यो विषयमा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलुु , साना तथा मझौला उद्योग,उत्पादनमूलक उद्योग होटेल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यसायलाइ ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. १अर्बको सम्मको पूनरकर्जा सुबिधा उपलब्ध गराउने भनेको छ । त्यस्तै ५% व्याजदरमा रु. ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विश्वव्यापी कोरोना संकटले व्यवसायीक आर्थिक अवस्था कमजोर भएको समयमा उल्लेखित संगठनलाई हाल जुन व्याजदर धेरै हो। व्याजदर बढीमा ३% सम्म हुनु पर्ने हुन्छ र व्यसायिक संगठनको आर्थिक अवस्थामा आएको सुधार र व्यसायको प्रकृति अनुसार क्रमिक रूपमा व्याजदर ७% सम्म पुर्याउन सक्ने नीति हुनुपर्छ । साथै पुनरकर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्नु पर्दछ ।
सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा स्प्रेड दर घटाएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा ४.४ भन्दा कम पुर्याइने भनिएको छ। सोही रणनीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो भन्दा कम स्प्रेड दर हुनुपर्छ । यो दर बढी हुँदा कर्जा लगानीको व्याजदर बढ्ने हुँदा अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्दैन ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निकै चर्चामा रहेको विग मर्जर लाई विश्व बजारमा नेपालका बैंकहरुलाई प्रतिस्पर्धी र विस्वासीलो बनाउनका लागि समेत बिग मर्जरमा जानुपर्ने हुन्छ। सबै सरकारी बैंकहरु लाई बिग मर्जरमा लागि एउटै सरकारी बैंक बनाउने कार्य गर्नु भन्दा तीन ओटै बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो भएकोले तिनीहरु लाई निर्दिष्ट उद्देश्य तोकि तेहि बमोजिमको कारोबार गर्न सक्ने नीति बनाउनेतर्फ सोच्नु पर्दछ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनर्उत्थानलाई ध्यानमा राखि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदार र साना, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायलाई विषेश राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । मौद्रिक नीतिले लगानी प्रबर्द्धन गर्न व्याजदर घटाउँदै लैजाने नीति लिनु पर्ने हुन्छ ।
विपन्न, पिछडिएका, मौद्रिक धारमा आउन नसकेका मुलुकका कुनै पनि नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंक बाट इजाजत प्राप्त गरि खोलिएका लघु वित्त कम्पनीहरुको अझै प्रबर्द्धन गर्ने नीतिको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ ।
वित्तीय सेवाहरु धेरै हदसम्म वासलात भित्रका कारोबारहरु निक्षेप र कर्जामा सिमित रहेका छन । वासलात बाहिरका वित्तीय सेवाहरुमा पनि वृद्धि गर्नु पर्दछ । साथै यहि आर्थिक वर्षमा अगाडि सारिएको पेपर लेस तथा डिजिटल बैंकिङ अवधारणा लाई पनि प्रबर्द्धन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
वित्तीय बजारको प्रमुख अङ्ग मुद्रा बजार जुन विश्वको विकसित देशहरुले अत्यधिक मात्रामा संचालनमा ल्याउने गरेको पाइन्छ । अहिलेको जस्तो संकटमा सरकार तथा वित्तीय संस्थाहरु लाई अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्न मुद्रा बजारको विकास गर्न सक्ने नीति लिनु पर्दछ ।
कोरना रोग बाट रोजगारी गुमाइ विदेश बाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरि युवा उद्यमशीलता प्रबर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
नेपालमा वर्षेनी आयात बढ्दै आएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष ब्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । आयातलाई कम गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढाउनु पर्दछ ।
राष्ट्र बैंकमा नगद मौज्दात रहेको र बाहिर तरलता अभाव भएको समयमा मुद्रास्फीति लाई केही नियन्त्रण गर्न सकिने गरि अल्पकालीन संकट व्यवस्थापन गर्न विस्तृआर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको लागि राय तथा सुझावहरु साथै मौद्रिक नीति तर्जुमाका समस्या र समाधानका उपायहरू
khabarsandharbaga Uncategorised 25th Jun 2020 1 Minute
-सागर पौडेल

प्रकाशित मिति: June 21, 2020 8:20 AM | ७ असार २०७७

सामान्यतया मुद्रा र बैंकिङ प्रणाली संग सम्बन्धित समस्याहरु हल गर्न केन्द्रीय बैंकले संचालन गर्ने नीति लाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । कुनै पनि देशको मौद्रिक अधिकारीको रूपमा केन्द्रीय बैंक ले आफ्नो देशको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार मुद्रा प्रदाय, विनिमय दर, कर्जा प्रवाह एबम कर्जा र निक्षेपको व्याजदर र मूल्यस्तर आदि सम्बन्धमा व्यापक आर्थिक उद्देश हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीतिनै मौद्रिक नीति हो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सम्बन्धि विभिन्न नीतिहरु अवलम्बन गर्ने गर्दछ जस्तै लचिलो मौद्रिक नीति, कसिलो मौद्रिक नीति, तथस्ट मौद्रिक नीति र सजग मौद्रिक नीति।

सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा स्प्रेड दर घटाएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा ४.४ भन्दा कम पुर्याइने भनिएको छ। सोही रणनीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो भन्दा कम स्प्रेड दर हुनुपर्छ । यो दर बढी हुँदा कर्जा लगानीको व्याजदर बढ्ने हुँदा अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्दैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली प्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सम्पुर्ण बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले Basel III लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति हुनुपर्छ ।

सन् १६९४ मा बेलायतमा केन्द्रीय बैंकको रूपमा बैंक अफ इङ्गल्यान्ड स्थापना भए पछी विश्वमा सबैभन्दा पहिले मौद्रिक नीतिको सुरुवात बेलायतबाट भएको हो। तत्कालीन समयमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मुद्रा निष्कासन, मुद्राको मूल्य निर्धारण र सुनको कारोबार सँग सम्बन्धित थियो। सन् १८७० देखि १९२० सम्मको अवधिमा औद्योगिक राष्ट्रहरुले केन्द्रीय बैंकिङ प्रणाली विकास गरिसकेका थिए जसले गर्दा मौद्रिक नीतिको लोकप्रियतामा वृद्धि भयो। त्यस्तै मौद्रिक नीतिको विकासमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा केन्द्रिय बैंकको रूपमा सन् १९१३ मा स्थापित फेडरल रिजर्भ बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऎन २०५८ को दफा ४४ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक लाई मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने गराउने पूर्ण अधिकार रहेको छ। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखी मौद्रिक नीति संचालनमा ल्याएको छ। त्यस समय अवधिमा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अपनाएको देखिन्छ । विशेष गरि मौद्रिक नियन्त्रणमा दुई प्रकारको उपकरणको प्रयोग गरिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गर्ने उपकरणहरुमा गुणात्मक उपकरणहरु ( प्रत्येक्ष उपकरणहरु) कुनै बैंक, क्षेत्र , उद्देश्य विशेषका साखहरुको नियन्त्रण गर्नका लागि यी उपकरणहरुको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै केन्द्रीय बैंकले निक्षेपको र कर्जाको व्याजदर तोकिदिने, विदेशी विनिमयमा नियन्त्रण गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने क्षेत्रहरु तोक्ने, निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरु लागू गर्ने, मर्जिन दर तोक्ने, प्रतीत पत्र खोल्ने सम्बन्धमा नियन्त्रण गर्ने, अन्य प्रत्येक्ष करबाहिहरु आदि गर्ने । त्यस्तै परिमाणात्मक उपकरणहरु (अप्रत्यक्ष उपकरणहरु) साखको पुर्तीको प्रकार, दिशा, क्षेत्र , उद्देश , प्रयोग आदिमा कुनै भेदभाव नगरी साखको पुर्ती मात्र नियन्त्रण गर्नेका लागी यी उपकरणको प्रयोग गरिन्छ । जस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (CRR), बैधानिक तरलता अनुपात (SLR), खुला बजार संचालन (OMO), बैंकदर वा पुनर्कजादर(BR) आदिको प्रयोग गर्दछ।

मौद्रिक नीति तर्जुमाका समस्याहरु
विश्वका धेरै मुलुकहरुमा मुद्रास्फीती नियन्त्रणलाई मौद्रिक नीतिको एकल उद्देश्य राखेका छन् । नेपालमा हालसम्म एक भन्दा बढी उद्देश्यहरु भएको मौद्रिक नीति रहेको छ जसले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिकीकरणको मिति पहिलेनै नतोकिएको हुँदा समयमानै मौद्रिक नीति तर्जुमा हुन सकेको छैन। बहुमतको आधारमा मौद्रिक निर्णय लिने असल अभ्यास नेपालमा देखिदैन । विभिन्न स्वार्थ समूहहरुबाट मौद्रिक व्यवस्थापन कार्य अलग राख्न सक्ने संयन्त्रको विकास भएको छैन । विस्वसनीय र पर्याप्त तथ्यांक बिनानै मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने परिपाटीको अन्त्य हुन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा विभिन्न पक्ष सँग इमेल तथा अन्य माध्यम वाट सुझाव संकल गर्ने गरेको छ । तर यो पनि त्यो त्यति प्रभाकारी देखिदैन किनकी धेरै मान्छेहरुमा वित्तीय साक्षरताको अभाव देखिन्छ । आफ्नो देशको आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा नराखी विकसित मुलुकको नीतिहरुको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ । सरकारको बजेट र वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति बीच तादात्म्यता हुनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न पनि समस्या देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति तर्जुमाका समस्याहरुको समाधानका उपायहरू
वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिकीकरणको मिति पहिले तोकिनु प्रदछ । जसले समयमा नै मौद्रिक निति तर्जुमा गर्न सकिन्छ। नेपाल जस्तो बहुउद्देश्यीय मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका मुलुकहरुले कानूनी व्यवस्था अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी विज्ञ व्यक्तिहरु सदस्य रहेको मौद्रिक नीति व्यवस्थापन समिति गठन गरि उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्नुपर्छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले आफ्नो दुई महिने मौद्रिक नीति समीक्षाको अग्रिम रुपमा मिति तोक्ने प्रथा सुरु गरेको छ। यसप्रकारको असल अभ्यास नेपालले पनि अपनाउन जरुरी देखिन्छ जसबाट आगामी आर्थिक वर्षको प्रभावकारी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा रहेको संचालक समितिले आवश्कता अनुसार उचित भूमिका खेल्ने र मौद्रिक निर्णय लिन सयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । विभिन्न स्वार्थ समूहहरुबाट मौद्रिक व्यवस्थापन कार्य अलग राख्न सक्ने संयन्त्रको विकास गरि मौद्रिक निर्णयका लागि प्रजातान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने स्वायत्तता प्रदान गरेर मात्र पुग्दैन विविध संस्थागत असल व्यवस्था तथा अभ्यासको समेत थालनी गर्नु पर्दछ । देशको धेरै नागरिकहरुमा वित्तीय साक्षरताको अभाव देखिन्छ । त्यसैले विभित्र मौद्रिक निर्णय गर्दा राष्ट्र बैंकले सबै नागरिकको विचार समेट्न सक्ने गरि सूचना प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । आफ्नो देशको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा राजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखी विकसित मुलुकको मौद्रिक नीतिहरुको अध्ययन गरि आफू अनुकुलको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ । सरकारको बजेट , वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र अन्य वित्तीय योजना निर्माण गर्ने निकायको बीचमा मौद्रिक नीतिको समन्वय गराउन उक्त निकायहरुको लागि राष्ट्र बैंकले समयमै आफ्ना संभावित नीतिहरुको बारेमा उचित राय तथा सुझाव सहित जानकारी गराउनु पर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको लागि राय तथा सुझावहरु
अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक निकायहरु अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, विश्व बैंक जस्ता मौद्रिक निकायहरुले नेपालीको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति ज्यादै न्यून प्रक्षेपण गरेको बेला बजेटले ७ प्रतिशतको हराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ भने मुद्रास्फीतिदर लाइ ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन त्यसैले मौद्रिक नीति ल्याउँदा राष्ट्र बैङ्क यो विषयमा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलुु , साना तथा मझौला उद्योग,उत्पादनमूलक उद्योग होटेल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यसायलाइ ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. १अर्बको सम्मको पूनरकर्जा सुबिधा उपलब्ध गराउने भनेको छ । त्यस्तै ५% व्याजदरमा रु. ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विश्वव्यापी कोरोना संकटले व्यवसायीक आर्थिक अवस्था कमजोर भएको समयमा उल्लेखित संगठनलाई हाल जुन व्याजदर धेरै हो। व्याजदर बढीमा ३% सम्म हुनु पर्ने हुन्छ र व्यसायिक संगठनको आर्थिक अवस्थामा आएको सुधार र व्यसायको प्रकृति अनुसार क्रमिक रूपमा व्याजदर ७% सम्म पुर्याउन सक्ने नीति हुनुपर्छ । साथै पुनरकर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्नु पर्दछ ।
सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा स्प्रेड दर घटाएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा ४.४ भन्दा कम पुर्याइने भनिएको छ। सोही रणनीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो भन्दा कम स्प्रेड दर हुनुपर्छ । यो दर बढी हुँदा कर्जा लगानीको व्याजदर बढ्ने हुँदा अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्दैन ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निकै चर्चामा रहेको विग मर्जर लाई विश्व बजारमा नेपालका बैंकहरुलाई प्रतिस्पर्धी र विस्वासीलो बनाउनका लागि समेत बिग मर्जरमा जानुपर्ने हुन्छ। सबै सरकारी बैंकहरु लाई बिग मर्जरमा लागि एउटै सरकारी बैंक बनाउने कार्य गर्नु भन्दा तीन ओटै बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो भएकोले तिनीहरु लाई निर्दिष्ट उद्देश्य तोकि तेहि बमोजिमको कारोबार गर्न सक्ने नीति बनाउनेतर्फ सोच्नु पर्दछ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनर्उत्थानलाई ध्यानमा राखि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदार र साना, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायलाई विषेश राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । मौद्रिक नीतिले लगानी प्रबर्द्धन गर्न व्याजदर घटाउँदै लैजाने नीति लिनु पर्ने हुन्छ ।
विपन्न, पिछडिएका, मौद्रिक धारमा आउन नसकेका मुलुकका कुनै पनि नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंक बाट इजाजत प्राप्त गरि खोलिएका लघु वित्त कम्पनीहरुको अझै प्रबर्द्धन गर्ने नीतिको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ ।
वित्तीय सेवाहरु धेरै हदसम्म वासलात भित्रका कारोबारहरु निक्षेप र कर्जामा सिमित रहेका छन । वासलात बाहिरका वित्तीय सेवाहरुमा पनि वृद्धि गर्नु पर्दछ । साथै यहि आर्थिक वर्षमा अगाडि सारिएको पेपर लेस तथा डिजिटल बैंकिङ अवधारणा लाई पनि प्रबर्द्धन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
वित्तीय बजारको प्रमुख अङ्ग मुद्रा बजार जुन विश्वको विकसित देशहरुले अत्यधिक मात्रामा संचालनमा ल्याउने गरेको पाइन्छ । अहिलेको जस्तो संकटमा सरकार तथा वित्तीय संस्थाहरु लाई अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्न मुद्रा बजारको विकास गर्न सक्ने नीति लिनु पर्दछ ।
कोरना रोग बाट रोजगारी गुमाइ विदेश बाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरि युवा उद्यमशीलता प्रबर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
नेपालमा वर्षेनी आयात बढ्दै आएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष ब्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । आयातलाई कम गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढाउनु पर्दछ ।
राष्ट्र बैंकमा नगद मौज्दात रहेको र बाहिर तरलता अभाव भएको समयमा मुद्रास्फीति लाई केही नियन्त्रण गर्न सकिने गरि अल्पकालीन संकट व्यवस्थापन गर्न विस्तृत मुद्रा प्रदायको बिस्तार लाई १८ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु पर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राष्ट्र बैंक बाट प्राप्त गर्ने अन्तिम ऋणदाताको रूपमा रहेकोे बैंकदर लाई ५ प्रतिशत भन्दा कम हुनु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र बैधानिक तरलता अनुपातको दर लाई सामान्य कमि गर्न सकेमा पनि अर्थतन्त्र थप चलयमान हुन सक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली प्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सम्पुर्ण बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले Basel III लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा,
विश्वव्यापी माहामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको कारण देशले आर्थिक संकट सामाना गर्नु परेको र देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक दिशा एकिन गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक लाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी आर्थिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रको दिगो विकास, मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम, वित्तीय क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व प्रदान, ग्रामीण क्षेत्रको मौद्रिकीकरण, बैंकिङ प्रणाली प्रती सर्वसाधारण जनताको विश्वसनीयता वृद्धि र संगठित मुद्रा बजारको विकास गर्ने गरि मौद्रिक नीतिको तर्जमा गर्नु पर्दछ।

त मुद्रा प्रदायको बिस्तार लाई १८ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु पर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राष्ट्र बैंक बाट प्राप्त गर्ने अन्तिम ऋणदाताको रूपमा रहेकोे बैंकदर लाई ५ प्रतिशत भन्दा कम हुनु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र बैधानिक तरलता अनुपातको दर लाई सामान्य कमि गर्न सकेमा पनि अर्थतन्त्र थप चलयमान हुन सक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली प्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सम्पुर्ण बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले Basel III लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा,
विश्वव्यापी माहामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको कारण देशले आर्थिक संकट सामाना गर्नु परेको र देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक दिशा एकिन गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक लाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी आर्थिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रको दिगो विकास, मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम, वित्तीय क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व प्रदान, ग्रामीण क्षेत्रको मौद्रिकीकरण, बैंकिङ प्रणाली प्रती सर्वसाधारण जनताको विश्वसनीयता वृद्धि र संगठित मुद्रा बजारको विकास गर्ने गरि मौद्रिक नीतिको तर्जमा गर्नु पर्दछ।

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Comment here