विचार

ने बि संघ नेताले प्रधानमन्त्रीलाई लेखे यस्तो पत्र

प्रतिबद्धता प्रती को जवाफदेहिता कसले लिने प्रधानमन्त्री ज्यु?
सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु, बिगत केहि महिना देखी कोरोना भाइरसका कारणले देश अस्तब्यस्त बनिरहेको बेला तपाईंका अलोकतान्त्रिक , अधिनायकवादि , निरङ्कुश कदमले आज फेरि नेपाली जनतालाई एकपटक सोच्न बाध्य तुलयाएको छ।
२०७४ सालमा भएको निर्वाचन र जनताले दिएको अभिमतलाई कदरनै नगरी गरिएको निन्दनीय कार्यलाई जनताले सजिलै भुल्ने वाला छैनन । तपाईले दिएको प्रतिबद्धता प्रती को जवाफदेहीता कसले लिने प्रधानमन्त्री ज्यु ? ५ बर्षको स्थाइ सरकार बन्ने अभिलाषाका साथ नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई २/३ को जनमत दिएका थिए तर आज ठिक बिपरित ३ बर्ष नपुगदै तपाइँले गरेको यो कदमले नेपाली जनता माथी बिश्वासघात भएको छ।
संसदको निर्धारित आयु भन्दा दुई वर्ष अगावै संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएर तपाइले आफूभित्र रहेको ‘हिटलर आकांक्षा’को पटाक्षेप गर्नु भएको छ जुन एउटा सरासर गलत कदम हो । इतिहासलाइ सरसर्ती हेर्दा नयाँ संविधान विगतका खराबी र कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै बनाइएको संविधान हो।
संसदको स्थीरतालाई ख्याल राखेर संसदको पूरा अर्थात् ‘स्थीर आयु’ को परिकल्पना गरिएको हो तर पार्टीभित्रका बहुमत सांसदहरूको आफुप्रति अविश्वास भएपछि तपाइले नयाँ नेतृत्वको लागि स–सम्मान मार्गप्रशस्त गर्नुपर्थ्यो तर तपाईंको प्रजातान्त्रिक संस्कारको शून्यताले त्यस्तो हुन दिनुभएन र आखिरमा ससद बिगठन नै अन्तिम बिकल्प देख्नुभयो।
नेपाल जस्तो गरिव राष्ट्रले ३/३ बर्षमा एउटा ब्यक्तिको लहठमा लागेर मध्यावती निर्वाचन गर्दै जाने हो भने देश कंगाल हुनेछ । तपाइको हिजोको चुनाबी प्रतिबद्धता हेर्ने हो भने पुर्व-पश्चिम रेल,उत्तर-दक्षिण रेल,काठमाडौं-केरुङ रेल छ तर आज बिकासको सिन्को भाच्न नसक्नु भेएको तपाईं आफ्नै सचिवालयमा फेल,स्थाई समितिमा फेल,केन्द्रिय समिति हुँदै संसदिय दलमा फेल भएपछी गर्नु भएको असंबैधानिक कदमले जनताको सर्बोच्च थलो संसद विघटन गरि राजनैतिक-कु गर्नु पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह प्रवृत्तिको पुनरबहाली भएको छ ।
राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्ने, प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारको ईकाईका रुपमा बुझ्ने, संबैधानिक नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरि संबैधानिक आयोगलाई छायामा पार्ने जस्ता कार्य गरिरहनु भएको तपाईंले संघीयता को मर्म,भावना र स्पष्ट नबुझ्दा आज संघीयता बदनाम भएको छ र तपाइँको यो कदम संघीयता नबुझ्नुको परिणाम हो जस्तो लाग्दैछ ।
समग्रमा हेर्दा के पि ओलि को सत्ता मोह का कारण गणतन्त्र बारम्बार नकारात्मक हिसाब ले प्रयोग हुँदै गैरहएको छ, यदि सम्मान्निय सर्वोच्च अदालतले मध्यावदि को निर्णय उल्टाइदिएता पनि नकारात्मक आक्षेप गणतन्त्र लाई नै लाग्ने निश्चित छ, तसर्थ अदि गणतन्त्र चलाउने हो भने ओलि सङै बिधा कम्पनी लाई उचित तह लगाउन अनिवार्य छ।अनतत सत्ता को लोभमा अनैतिक गठबंधन गरेर सत्ता प्राप्ति गरेको तपाईले गरिरहेका यी कदमले लामो समय सम्म नेपाली जनताको त्याग र समर्पण ले ल्याएको संविधान र संविधानले प्रदत्त अधिकार लाई कुन्ठित हुने गरि गरिएका अनैतिक कदमहरु लाई सडक तताएर सृजनात्मक आन्दोलन गरि यसको विरुद्धमा लाग्ने चेतावनी समेत दिन चाहान्छु ।

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Comment here