मानव अधिकार दृष्टिकोणमा निर्वाचन

नेपालमा संघीय यवम प्रदेश निर्वाचन २०७९ सकियो। निर्वाचनमा के कस्ता किसिम का मानव अधिकार पालना भया कि नै भन्ने कुरा विषयमा आज एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम विच छलफल भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा गिरधारी सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रमका प्रमुख अथिति निर्वाचन आयोग प्रमुख होमनाथ पराजुली ले गर्नु भएको थियो। पृष्ठभूमी :- मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले मूलत: ३ किसिमका अधिकारहरु अवलम्बन र प्रत्याभूत गरेको छ जसमा पहिलो, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार दोश्रो, राजनीतिक अधिकार र तेस्रो विश्वव्यापी मानवीय अधिकारहरु पर्दछन । यी तीन किसिमका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न पक्षराष्ट्रको हैसियत हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र नैतिक रुपमा वाध्यकारी छन। कानूनी र सवैधानिक रुपमा होइन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित अधिकारहरु राष्ट्रिय कानून र संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारहरुमा माध्यमवाट विसृत हुन्छ । राजनीतिक अधिकारलाई मानव अधिकारसँग जोडेर हेरिन्छ । जसमा चुन्ने र चुनिने, स्वतन्त्र ढंगवाट मतदान गर्न पाउने, राजनीतिक प्रणाली प्रतिको समर्थन र विरोध गर्ने, सरकारको गठन प्रकृयामा सहभागी हुने जस्ता अधिकारहरु पर्दछन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २२-२७ सम्म राजनीतिक अधिकारहरु रहेका छन । संवैधानिक व्यवस्था :- जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिक मताधिकार, आवधिक ४६ सम्मका हक भित्र मानवअधिकार सवाल जोडिएका छन । मूलत धारा १७ ले राजनीतिक अधिकारलाई जोड दिएको छ । राजनीतिक अधिकारको एक पक्ष निर्वाचन पनि हो । जसको कार्यान्वयन संविधान भाग २४ धारा २४५ अनुसार गणित निर्वाचन आयोगले गर्दछ । यसका अतिरिक्त संघीय कानून, नियम, निर्देशिकाहरुले निर्वाचनलाई निष्कर्षमा पुयाउछन । निर्वाचन के हो ? निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । यसलाई चुनाव वा चुनाउ पनि भनिन्छ तर चुनाव हुदैमा लोकतन्त्र हुदैन । यस्तो निर्वाचनले शासकीय चरित्रलाई वैधता मात्र दिन्छ जनताको बृहत्तरहित र शासक हितका खातिर गरिने निर्वाचनमा सारभूत भिन्नता छ । नेपालमा पनि २००४ साल वाट चुनाव हुदै आएका छन । ती चुनावले कतिपय अवस्थामा शासकीय वैधता मात्र दिएको पाइन्छ । संघीयतामा प्रदेश निर्वाचन २०७९ का सवल पक्ष यो निर्वाचन मानव अधिकार मैत्र रह्यो रहेन भन्ने सवाल नै निर्वाचनको सफलतासँग जोडिन्छ निर्वाचनका सफलता समावेशीता, सामाजिक सदभाव र सहिष्णुता, लैंगिक विभेद, समतामुलक समाज निर्माण वन्ने प्रकृयामा इट्टा थप्न सक्यो सकेन भन्ने सवाल जोडिन्छ क) यस पटकको निर्वाचन एक आवधिक रुपमा सम्पन भयो । यसले राजनीतिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सफल भयो । ने.क.पा. विप्लप समुह वाहेक अन्य शक्तिहरुले निर्वाचनमा भाग लिए सो हुनु भनेको संविधानलाई स्वीकार गरी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सहभागी हुनु हो । (ग) संघीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास विगतमा नभएको होइन तर यस निर्वाचन दलहरुले संघीयताको विरुद्धमा देखिने गरि बोलेनन । संघीयतालाई स्वीकार युक्त प्रणाली मानियो घ) नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुको उदय भयो मतदाताले विकल्प खोजे । संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनका सीमा / दुर्बल पक्ष १) यो निर्वाचन समावेशीताको सिद्धान्त अनुरुप भएन । सो अनुरुपको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । दलिय १३.८, आदीवासी जनजाती २८ ७ खस आर्य ३१.२ मधेसी १५.३, थारु ६.६, मुस्लिम ४.४ र प्रत्येक सूचीवाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरी दलले उमेदवारी दिएनन । यो प्रतिशत समानुपातिक सिट बाट पुन्याइयो २) स्याङजा, वाजुरा, दोलखा जिल्लाहरुमा मतदानका क्रममा भएका बुथ कब्जा एवं निषेधको राजनीतिले यो निर्वाचन मानव अधिकार मैत्री रहेन वाजुरामा सन्दीप ऐडी तथा चेतनदीय ऐडीको हत्याले पार्टीहरुको इनवादलाई पुन एक पटक सतहमा ल्याइदियो । ३) राजनीतिक दलले घोषित रुपमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भित्र खर्च गरेको बताए पनि अघोषित रुपमा ठुलो धनरासी चुनावमा खर्च गरियो । यसको पुष्टि चुनाव पछि ११ अर्व रुपैया बैंकहमा निक्षेप बढकेको छ Y) राजनीतिक दलले राजनीतिमा प्रणालीमा वहस नै गरेनन । प्रदेशलाई कसरी कामायवी बनाउने विषयवस्तु नै पस्केनन अघोषित रुपले संघीयता विरोधी प्रदेश विरोधी जनमत संघमा हामी हुँदै गएको छ । यसले प्रदेशको भविष्यलाई शंकाको सुविधाले हेर्नुपर्ने बनाएको छ । निष्कष संघीय प्रणाली जारी भएपछिको दोश्रो तहको निर्वाचन भै सक्दा पनि दलहरुको व्यवहार कार्यशैली आचरण एकदलीय नै छ । संघीयताले समन्वय खोज्छ हाम्रो संविधानको धारा २३४ ले त्यही भन्दछ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलको बहुमत चाहिन्छ। तर त्यो निषेधित प्रकृयामा छ । तसर्थ चुनाव भयो भन्नु वाहेक राज्य, राष्ट्र नागरिकले खोजेको मानव अधिकारको मुल्ययुक्त राजनीतिकमा ह्रास हुँदै गएको छ ।