अन्तरवार्ताराष्ट्रिय

चिनियाँ राजदूत भन्छिन्ः नेपाल रेल ल्याउन सहज छैन, तर हामी दृढ छौं

चिनियाँ रेलमार्ग केरुङ–काठमाडौं जोड्ने विषयमा तीब्र बहस भइरहँदा चिनियाँ पक्षले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण यो विषय अत्यन्त जटील रहेको भन्दै दुई–तीन वर्षमै रेलमार्ग जोड्न सम्भव नहुने काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले स्पष्ट पारेको छ।

यस्ता परियोजना निर्माणका लागि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरुरी रहेको भन्दै दूतावासले हल्लाका पछि नलाग्न सचेत गराएको छ।

‘स्पष्ट भन्नुपर्दा प्रस्तावित रेलमार्गको भौगोलिक बनोट साँच्चै समस्यापूर्ण छ’, बालुवाटारस्थित चिनियाँ दूतावासमा बिहिबार बिहान सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यानछीले भनिन्, ‘रेल भित्र्याउने कार्य सजिलो छैन। यो आज घोषणा गरेर भोलि पूरा हुने योजना होइन। यो त एक–एक खुड्किलो चढ्दै पूरा हुने विषय हो।’

काठमाडौंमा हुने रेलको बहस सुनेर आफू अचिम्मत हुने गरेको उनको भनाइ थियो।

चिनियाँ रेलमार्ग नेपाल जोड्ने योजना आर्थिक रुपमा महँगो रहेको तर यसमा चीन निरन्तर लागिरहेको उनले बताइन्।

‘यो आर्थिक रुपमा महँगो कार्य हो र नेपालसम्म रेलमार्ग जोड्न लामो समय लाग्नसक्छ’, रावदूतले थपिन्, ‘तर हामीसँग काम गर्ने दृढ संकल्प छ। कामलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौं, विभिन्न चरण पार गर्दै रेल नेपाल भित्र्याउनेछौं।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गत महिना भएको चीन भ्रमण तथा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबारे जानकारी दिन राजदूत होउले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेकी हुन्। गत मंसिरमा कार्यभार सम्हालेयता यो उनको पहिलो पत्रकार सम्मेलन हो।

‘यो परियोजना (केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग) को लागत कति हो अहिलै भन्न सकिँदैन। हामी भर्खर सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा छौंं। सम्भाब्यता अध्ययनबारे छलफल चलिरहेको छ। यो सकिएपछि लागत रकम थाहा हुनेछ’, राजदूत होउले भनिन्।

के चीनले यो परियोजनाका लागि अनुदान दिन सक्छ? सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्र यो विषयमा छलफल हुनेछ। पहिला सम्भाव्यता अध्ययनको चरण पूरा होस्।’

रेलमार्ग निर्माणमा चार चरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन र त्यसपछि निर्माणको काम सुरु गरिने उनले बताइन्। हालसम्म परियोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन मात्र पूरा भएको छ।

‘बीआरआई भूरणनीति होइन’
करिब ५० मिनेट लामो पत्रकार अन्तरक्रियामा चिनियाँ राजदूतले सबैभन्दा जोड दिएको विषय बीआरआई परियोजनामा ऋण चंगुल थियो।

बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा ऋण लिए नेपाल चीनको ऋण चंगुलमा पर्ने बहस भइरहेका बेला राजदूत होउले ‘त्यो गलत’ भएको दाबी गरिन्।

‘केही सीमित मुलुकले आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्न त्यस्तो भास्य तयार पारेका छन्, हल्ला फिँजाएका छन्। तर त्यो गलत हो’, उनले भनिन्।

बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बजारको कानुनअनुसार निर्दिष्ट हुने उनले प्रस्ट्याइन्।

‘बीआरआईमा कसैले घाटा खानु पर्दैन। यसमा योगदान दिने सबै पक्षले समान लाभ पाउनेछन्’, राजदूत होउले भनिन्, ‘बीआरआई खुला, समावेशी र पारदर्शी छ। यो भूरणनीति होइन। यो कुनै देशको सार्वभौमिकतालाई हस्तक्षेप गर्न, कसैलाई भेदभाव गर्न बनाइएको योजना पनि होइन। त्यसैले यसमा चीनको स्वार्थ छ भन्नु गलत हुनेछ।’

बीआरआईसँग आवद्ध भएका कुनै पनि देश चीनको ऋण चंगुलमा नपरेको राजदूत होउले उल्लेख गरिन्।

‘विकासोन्मुख देशलाई चाहिने भनेको अनुदान र लगानी हो। हामीले उनीहरुलाई पारदर्शी, समावेशी र पारस्परिक लाभका आधारमा सहयोग गर्ने हो’, राजदूतले थपिन्।

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Comment here