अन्तरवार्ता

‘जनताको जनवाद’ नेकपाको कार्यदिशा

काठमाडौं, २२ असार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदिशा विवाद किनारा लागेको छ । नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ नै किनारा लागेको हो । यसअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीबीच राजनीतिक कार्य्दिशा जनताको जनवाद हुने कि जनताको बहुदलीय जनवाद हुने भन्नेमा विवाद थियो ।
आज (आइतबार) बिहान बालुवाटारमा २अध्यक्षबीच भएको छलफलमा यसअघि नै सहमति भइसकेको दस्तावेज (प्रतिवेदन) नै प्रकाशनमा लैजाने समझदारी भएको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिएका हुन् ।
एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘तपाईंहरूलाई एउटा खुसीको कुरा सुनाउन सक्ने भएर आएको छु । आज बिहानमात्रै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र मेरो बीचमा एकवर्षदेखि सम्पूर्ण रूपले प्रकाशनमा जान नसकेको राजनीतिक प्रतिवेदन टुंग्याइएको छ । भोलि प्रकाशनमा जाँदैछ । पार्टी एकताका सन्दर्भमा ठूलो काम पूरा गरेका छौँ । किनकि, राजनीतिक प्रतिवेदन नहुँदा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक नीति, विधि, के हो कुनचाहिँ आधिकारिक हो ? कुनचाहिँ नेताले भनेको पार्टीको आधिकारिक लाइन हो ? कुन नेताले भनेको पार्टीको लाइन होइन भनेर कम्फ्युजनको अन्त्य भएको छ । भोलि प्रकाशन भएर आइसकेपछि कुनचाहिँ पार्टी रहेछ, कुनचाहिँ होइन रहेछ, मूल्याँकन गर्ने कसी दस्तावेज हुनेछ ।’
माधव नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल (समितिले ) २०७४ चैत २० मै मस्यौदा गरेर २०७५ असार २ गते सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि प्रकाशनमा आएको थिएन । समिति र सचिवालयबाट पारित मस्यौदामा राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद तय गरिएको थियो । बीचमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन एमालेले अँगाल्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद नै एकीकृत पार्टीको राजनीतिक कार्य्दिशा हुनुपर्ने तर्क अघि सारेपछि पार्टीमा वैचारिक मतभेद बढेको थियो । आइतबार त्यसले निकास पाएको हो ।
एकताको महाधिवेशन सर्वसम्मत
आइतबार केपी ओलीसँग भेटेपछि प्रचण्ड निकै उत्साहित देखिएका छन् । उनले १ वर्षपछि हुने एकताको महाधिवेशनमा राजनीतिक विचार, नीति र नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरिने र बहुमत र अल्पमतका आधारमा नगरिने स्पष्ट पारे । यसबारे शीर्ष नेताबीच पहिले नै सहमति भएर हस्ताक्षर भइसकेको बताए ।
‘२०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसका दिन पार्टी एकता घोषणा गर्दा नै आगामी महाधिवेशन एकताको हुनेछ, विचार, राजनीति र नेतृत्व सहमतिका आधारमा तय गर्नेछौँ भनेर शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेका छौँ’, उनले भने ‘अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्ने छैनौँ । एकता महाधिवेशनपछि मात्रै जरुरी पर्दा प्रतिस्पर्धालाई अँगाल्ने सहमति हामीबीच भएको छ ।’

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Comment here