अन्तरवार्ता

मादी गाउँपालिकाका लेखा समिति सभापति केसीको आपत्ति

पोखरा, २६ असार
गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्रिय सरकारको ऐन र नीतिमा बाँझिने गरी जनहित विपरीत गरेको पछिल्लो निर्णय एवं प्रक्रियाप्रति जनप्रतिनिधि एवं मादी गाऊँपालिका लेखासमिति सभापति सरोज केसीले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले बिहीबार १ प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गर्दै उक्त निर्णयको घोर निन्दनीय एवं २ तिहाईको दम्भमा जनताको रगत पसिनाको कमाईबाट लिएको करको उपहार छोटे राजाहरू खुशी पार्ने कार्य भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘असार मसान्तसँगै भएका सभा र परिषदले विकास र समृद्धिको खाका दिनुपर्ने बेला आफ्नै तलव भत्ता बढाएर गरेको कार्यले सिमित व्यक्ति समृद्ध बन्ला तर सिंगो गण्डकी प्रदेश समृद्ध बन्ने कुराको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । अन्य प्रदेशमा नभएको नियम गण्डकीमा मिलीजुली खाऊँ भन्ने कुरामा मुख्य मन्त्री क्रियाशील देखिन्छन् ।’
उनले प्रदेश माननीयलाई कहिले स्वकीय सचिव, कहिले दोहोरो तलव भत्ता त कहिले प्रदेशदेखि वडासम्मकालाई तलव भत्ता त कहिले माननीयहरूलाई करोडौ रकम जिम्मा दिएर संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिएको हुँदा यस्ता एकलौटी र जनविरोधी कार्यको सबैले मिलेर प्रतिवाद गर्न आग्रह गर्दै वितरणमुखी कार्यले राज्यको ढुकुटी सखाप पार्न वर्तमान प्रदेश सरकार उद्देलित भएको हुँदा युवा पुस्तालाई साथ दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Comment here