अन्तरवार्ता

सरकारको भ्याट र भिसिटिएसप्रति उद्योगी÷व्यवसायी सशंकित

पोखरा, ३१ असार
उद्योगी तथा व्यवसायीले वेबमा आधारित ढुवानीमा ट्याकिङ प्रणाली तत्काल लागु नगर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । उनीहरूले उक्त व्यवस्थाको बारेमा व्यवसायीमा ज्ञानको अभाव तथा नगर क्षेत्र भित्रको स्थानीय ढुवानीको व्यवसायमा थप जटिलता आउने भन्दै उक्त व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरेका हुन् र
उक्त व्यवस्थाले यस राजमार्गमा हुने राजस्वका ढाँटहरू कम भए पनि स्थानीयस्तरमा अप्ठ्यारो पार्ने दावी गरेका छन् । अनुसन्धान विभागबाट वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली अन्तर्गत १ स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायिक प्रयोजनको मालसामान ओसारपोसार गर्नु पूर्व सो सम्वन्धी विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा २०७६ श्रावण १ गतेदेखि प्रबिष्टि गरेर मात्र ओसारपोसार गर्नुपर्ने गरी जारी भएको थियो । उक्त व्यवस्थाबाट राजमार्गमा अवस्थित राजस्वका ढाटहरू हटाउने व्यवस्थालाई भने उद्योगी व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबाट व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्ने भएता पनि नगर क्षेत्र भित्रको स्थानीय ढुवानीमा समेत लागु गरिँदा व्यवसायमा थप जटिलता आउने उनीहरूको भनाई छ । व्यवसायीमा सो व्यवस्था लागू गर्ने विषय वस्तुको ज्ञानको अभाव, पारंगतता भइ नसकेकोले आगामी वर्ष परीक्षणको रुपमा यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा दृढ सुझाव समेत उद्योगी व्यवसायीले दिएका छन् ।
प्रस्ताबित आर्थिक नीतिले स्थायी लेखा नम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने औंल्याएको छ ।
‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार, लोडर, ठेलागाडा रिक्सा लगायतबाट ढुवानी गरिनु पर्ने र अधिकांश अशिक्षित भएको र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नु पर्ने आदि कारणबाट प्यान नं. लिने मनसाय रहेको देखिदैन,’ उद्योग तथा व्यवसायसंग सम्बिन्धत विभिन्न संघसंस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिंदा लागत मूल्य प्रभावित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने व्यवसायीको धारणा छ ।
यसरी ढुवानी लागत वृद्धिले आम उपभोक्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा हालको व्यवस्था नै कायम गरिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीकले आग्रह गरेका छा् । हालको व्यवस्थाले ३५ करोड भन्दा वढिको कारोवारमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्न पर्ने प्रावधानले व्यवसायवीच विभेदको अवस्था सृजना गर्ने हुंँदा उक्त प्रावधान समेत खारेज गर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै हालको प्रावधान अनुसार मजदुर कामदारलाई खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा अहिलेको सन्दर्भमा अव्यवहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकोले यस्तो व्यवस्थालाइ समेत तत्काल स्थगित गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्ने उद्योग÷व्यवसायीसंग सम्बन्धित संघसंस्थामा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अर्जुन पोखरेल, चेम्वर अफ कमर्स, नेपाल वितरक महासंघका महासचिव हरिराज पन्त, नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका महासचिव तारानाथ ढुंगाना, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ट्याङ्कर सञ्चालक लगायत छन् ।
साथै व्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो पद्धति लाद्न खोजे कडा आन्दोनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् । व्यवसायीले भ्याटको व्यवस्था हटाउन माग गरे पनि आन्तरिक राजस्व विभागले भने तत्काल भ्याट खारेज नहुने र संसद्ले पारित गरेको कानुनअनुसार लागू भएकाले सरकारले खारेज गर्न सक्ने जवाफ दिएको छ ।
ट्रक व्यवसायीले देशभर सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याउने चेतावनी दिएका छन् भने नेपाल वितरक महासंघले साउन १ गतेदेखि व्यवसायीले दिंदै आएको डोर टू डोर सेवा बन्द गर्ने भएका छन् ।
यसैगरी नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्तिमार्फत महासंघले भिसिटिएस प्रणालीप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । साथै सम्बन्धित सरोकारवालासंग कुनै छलफल नगरी, बिना तयारी, सबै व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेर्ने दृष्टिकोण वैज्ञानिक मापदण्ड नभएको उनीहरूको ठहर गरेको छ ।
यसैगरी उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्था पोखर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिस्टम कतिपय प्रकृतिको कारोबारमा ठीक हुँदा हुँदै पनि वितरक, थोक र खुद्रा व्यवसायका लागि यो उपयुक्त र व्यवसायमैत्री छैन’, महासचिव ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा रहेका ७७ वटै जिल्ला र जिल्लामा कारोबार गर्ने व्यवसायी आवश्यक पूर्वाधार, जानकारी, शिक्षाको अभाव, ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रमा सिस्टम लागु गर्ने आवश्यक ज्ञानको कमी लक्ष जनशक्ति आदि इत्यादि कुरामा सरोकारवालासंग छलफल नगरी श्रावण १ गतेदेखि लागू गर्ने यो पद्धति नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघ घोर भत्र्सना गर्दै लागू गर्न नसकिने कारण अविलम्ब खारेजीको माग गर्दछ ।’
महासंघले नेपाल सरकारको निर्णयानुसार कार्यान्वयनमा आउन लागेको वेभमा आधारित अनलाईन ढुवानी अनुगमन प्रणाली नेपालका लागि नौलो अभ्यास हो । यो प्रणालीबारे अहिलेसम्म उद्योगी÷व्यवसायीलाई दिएको जानकारी पर्याप्त मात्र होइन, अव्यवहारिक समेत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘कुनै पनि नयाँ प्रणाली लागू हुनुपूर्व व्यवसायीहरूलाई पर्याप्त जानकारी दिनु नेपाल सरकारको कर्तव्य मात्रै होइन, सुसूचित हुन पाउनु नागरिकको अधिकार पनि हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्याप्त जानकारी बिना लागू गर्न खोजिएको यस्तो निर्णयले राज्यप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै व्यवसाय गरेका उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा मानमर्दन नै हुने अवस्था समेत सृजना हुन पुग्छ ।’
महासंघले स्थायी लेखा नम्बर (पान) नभएका कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने ज्याला÷पारिश्रमिक खर्चमा लेख्न नपाउने, बैंक खातामार्फत मात्र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने, सबै कामदार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा योगदान रकम सामाजिक सुरक्षाकोषमा पठाउनुपर्ने, १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको रकम चेकबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान पनि तत्काल लागु नगरि स्थगित गर्न माग गरेको छ ।

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Comment here