राष्ट्रिय

गैरसंवैधानिक, गौरलोकतान्त्रीक अध्यादेश फिर्ता माग गर्दै नेविसंघ

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले कोरोना भाइरस लकडाउनको पालना गर्दै सामाजिक दुरि कायम गर्दै सर्वसत्तावादी सरकारको कदमको बिरोध गरेको छ।

यो समयमा विश्व कोरोना भाईरस माहामारी बाट लकडाउनको अवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै सरकारले ल्याएका दुई विवादास्पद अध्यादेशको बिरोध नेविसंघ कास्किले गरेको छ।

भ्रष्टाचार बिना सरकार नचल्ने हो र प्रम प्रश्न गर्दै नेविसंघ कास्किका नेता प्रताप बानियाले यो संकटग्रस्त अवस्थामा असंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र भ्रष्टाचारि चरित्र नदेखाईदिए जनतालाई त्यही नै ठूलो राहात पुग्ने बताए।

सरकारले राजनीतिक दल बिभाजन संम्बन्धी र संवैधानिक परिसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल विषयको दुई अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलिद्वार जारी गर्दै राष्ट्रपतिबाट पारित गरिएको थियो।

नेविसंघका नेता पशुपति भट्टराईले सरकार प्रति बचेकुचेको विशेषता सरकारको स्थिरता माथिनै अध्यादेश मार्फत प्रहार गरेको बताउदै संवैधानिक संकटको बाटो फुकुवा गरेको प्रती राष्ट्रपतिको संकास्पद साझेदारिको भुमिका प्रती गम्भीर आलोचना गरेका छ्न।

नेविसंघ कास्कीले लकडाउन अबधिसम्म भ्रष्टाचार नगर सरकार त्यो नै सबैभन्दा ठूलो राहात जनतालाई पुग्ने छ, गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक अध्यादेश खारेज गर, नागरिकको सुरक्षा गर, भ्रष्टाचारमा होइन भोका पेट र नाङ्गा आङ्गमा पनि चिहाईयोस सरकार जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड मार्फत सरकारको खबरदारी गरेको छ।

बिगत झेल्दै आईरहेको राजनीतक अस्थिरता र जनमतको दुरुपयोग नहोस भन्ने मर्म अनुरुप संविधानमा भएको राजनीतिक दल संम्बन्धी प्रावधान ऐन र प्रमुख प्रतिपक्षी सहितको नेताहुनुपर्ने संवैधानिक परिषदको व्यवस्था विरुद्ध ल्याईएको अध्यादेश भत्सना नेविसंघ कास्कीका नेता सुवास भण्डारीले गरेका छ्न।

विरोध प्लेकार्डमा तरुण दल कास्किका नेता प्रकाश पुन, नेविसंघ कास्की क्षेत्र नं १ का सभापति सुमिर गुरुङ्ग र पोखरा विश्वविद्यालयका नेविसंघ नेता सुरज आचार्य दिपेन्द्र गौतमले सहभागी जनाउदै अध्यादेश प्रती असहमति जनाएका छ्न।

पार्टीको आन्तरिक शक्ति व्यवस्थापनको असफलता संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मर्ममाथिको प्रहार संवैधानिक, कानुनी राजनीतिक र नैतिक हिसाबले पनि निन्दनीय रहेकोले अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई नेविसंघ कास्किले चेतावनी दिएको छ।

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Comment here