पत्रपत्रिकाराष्ट्रिय

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति मुख्यमन्त्री गुरुङ रुष्ट

 

पोखरा, ७ जेठO

प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त होइनन् केन्द्रमातहत हुन् ।’ छलफलमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकार मातहत भए जसरी उल्लेख भएको विषय उठाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो हुनु स्वभाविक भएको तर्क गरे ।

उनको भनाइ थियो, ‘कुन सरकारले कति काम गर्ने भन्ने अभ्यास स्थापना गर्नुपर्नेछ । अभ्यासबाट हामीले एउटा थिति बसाउनु पर्नेछ । अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छ । कुन सरकारले के गर्ने ? सबै स्वतन्त्र सरकार होइनन् । प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहत हो कि जस्तो गरेर व्यवहार भएको छ भन्ने माननीयज्यूहरूबाट सुनें । केन्द्रकोमातहत नै हो । संघीय सरकार, संघीय कानुनका मातहत नै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुन्छ । यो कुनै अनौठो कुरा हो र ? स्वतन्त्र सरकार त होइनन् नि ! ती केन्द्रीय संघीय सरकारका मातहत हुन् यस्तो कुरामा अलमल राख्न हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीको जवाफलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा भएको व्यवस्था सम्झाए । पुरक प्रश्न सोध्दै रिजालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेश संघको मातहत भन्नुभयो । संविधानको धारा ५६ ले साझा होइन बेग्लाबेग्लै अधिकार क्षेत्र तय गरेको छ । संघको मातहत प्रदेश र स्थानीय तह होइन ।’

प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला सांसद रिजालको प्रश्नको पुरक जवाफ दिएनन् । २ सातापछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो उक्त अडान दोहो‍¥याएका छन् । सोमबार  धादिङमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने परियोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई अलिअलि के–के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं कि जस्तो लाग्छ । र हामीलाई किन नियन्त्रण ग‍¥या होला जस्तो लाग्छ । त्यसकारण यो भएन त्यो भएन भनेर छट्पटाएको पनि देखिन्छ । यो परिपाटी बस्दै जान्छ । नेपाल एउटा राष्ट्र हो । एउटा देश, एउटा सरकार, नेपाल सरकार । त्यसका विभिन्न अंग अवयवहरू छन ्। निकायहरू छन् । ७ वटा प्रदेश छन् । प्रदेशभित्र प्रदेश सरकार छन् । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । त्यहाँ स्थानीय तहका सरकार छन् । तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइ हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको दोहोरिएर आएको अभिव्यक्तिबारे अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी छ । धेरैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानको व्यवस्था विपरित भएको बताएका छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सरकार रहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रधानमन्त्री उक्त अभिव्यक्ति सच्याउनु पर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरूङले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तह नेपाल सरकारका इकाइ होइनज्, संघीय इकाइ हुन् ।’ प्रधानमन्त्री त प्रदेश नेपाल सरकार कै इकाइ हुन भन्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नेपाल सरकारका इकाइ ? कहाँ हुन्छ ? नेपाल सरकारको होइन नेपाल राज्यको इकाइ हो ।’

त्यसो भन्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरित हुने भएकाले बरू प्रधानमन्त्रीले भाषण सच्याउनु पर्ने उनले बताए । ‘नेपाल सरकारका इकाइभन्दा त संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ । संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘गलत बोल्नुभएको हो भने करेक्सन गर्नुपर्छ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीको तर्क र बुझाइमा सहमत छैनन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तह नेपाल सरकारका घटक होइनन्,’ उनले भने, ‘नेपाल राज्यको शासकीय इकाइ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार हुन् ।’ संविधान बमोजिम राजकीय शक्तिको बाँडफाँड प्रदेश र स्थानीय तहमा भएकोले यिनीहरू केन्द्रको मातहत होइन स्वायत्त रहेको अधिकारीले बताए ।

‘कतिपय अवस्थामा मात्र संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार उपर अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अख्तियार संविधानले दिएको छ । ती सबै अधिकारहरू सीमित हुन्, असिमित होइनन्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्ति दिनु अतिशयोक्ति भएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकार मातहत प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् भनेर बोलेको कुरा संविधानविपरित हुन्छ,’ उनले भने ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेकोले प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरा बोल्न नमिल्ने पनि उनले बताए । ‘२०४७ र २०६३ को संविधानअनुसार भए यस्तो बोल्न मिल्थ्यो । तर नयाँ संविधान आइसकेको छ । यो संविधानअनुसार त्यस्तो बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

संविधानले के भन्छ त ?

संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे उल्लेख छ । जसमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुनेछ’ लेखिएको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् भन्ने पनि संविधानले स्पष्ट पारेको छ । धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरेको छ ।

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

Comment here